 |
| Election Commission मध्ये नव्या Election Commissioners ची निवड, Sandhu आणि Kumar यांचा इतिहास काय ? |
New Election Commisioners: या आठवड्याचा सुरुवातीला निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या राजीनामामुळे लोकसभा निवडणुका लांबणीवर जाण्याची चर्चा झाली होती. कारण गोयल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर निवडणूक आयोगातली तीन आयुक्तांपैकी दोन पद रिक्त झाले होते.
Election Commission मध्ये नव्या Election Commissioners ची निवड
मग एका बाजूला गोयल यांनी राजीनामा का दिला, त्यांचा राजीनाम्यामागे कोणाबद्दलची नाराजी आहे अशा चर्चा रंगल्या होत्या. दुसऱ्या बाजूला नव्या आयुक्तांची नियुक्ती कधी होणार हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. पहिला प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत असला तरी दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाला आहे. निवडणूक आयोगाच्या दोन आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आली आहे. ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू हे दोन आयुक्त आता मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्यासोबत काम करतील. नियुक्तीनंतर लगेचच 16 मार्चच्या दुपारी पत्रकार परिषदेत निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा होईल असेही जाहीर करण्यात आले. पण नव्याने नियुक्त झालेले आयुक्त आहेत कोण, त्यांचा इतिहास काय आणि त्यांचा निवडीवरून वाद का होतोय सर्व माहिती जाणून घेण्यासाठी या लेखाच्या अखेरपर्यंत लेख वाचा.
ज्ञानेश कुमार यांचा इतिहास | Gyanesh Kumar
 |
ज्ञानेश कुमार यांचा इतिहास | Gyanesh Kumar |
ज्ञानेश कुमार हे मुळचे उत्तर प्रदेशचे स्वातंत्र्यसैनिक असणाऱ्या आजोबांचा त्यांचा कुटुंबाला वारसा. आयआयटी कानपूर मधून शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर कुमार यांनी हावर्ड युनिव्हर्सिटी मध्ये पोस्ट ग्रज्युएशन पूर्ण केले. त्यानंतर ते 1988 च्या बॅचचे केरळ कॅडरचे आयएएस ऑफिसर म्हणून पुढे आले त्यांना पहिली मोठी जबाबदारी मिळाली काँग्रेसच्या नेतृत्वातल्या युपीए सरकारमध्ये 2007 ते 2012 या काळात ज्ञानेश कुमार संरक्षण उत्पादन विभागाचे संयुक्त सचिव म्हणून काम पाहत होते.
2019 मध्ये ज्ञानेश कुमार यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वातल्या काश्मीर डिव्हिजनचे संयुक्त सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले. ही नियुक्ती काश्मीर मधून कलम 370 हटवण्यासंदर्भात सुरू असलेल्या हालचालींच्या दृष्टीने करण्यात आले होते. कारण कलम 370 हटवण्यात आणि जम्मू काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करताना ज्ञानेश कुमार यांनी बजावलेली भूमिका महत्त्वाची होती असं सांगण्यात येत. कलम 370 नंतर त्यांना अयोध्येत श्री राम मंदिर उभारण्यात जबाबदारी देण्यात आले. 2020 मध्ये अयोध्या राम जन्मभूमी बद्दलच कामकाज पाहणाऱ्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या विशेष समितीचे प्रमुख म्हणून ज्ञानेश कुमार यांचे नियुक्ती झाली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राम जन्मभूमी ट्रस्टचे उभारणी करणे आणि अयोध्येतल्या मशिदीसाठी पाच एकर जागा देणे हे संवेदनशील कामांची जबाबदारी ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वातल्या समितीवर सोपविण्यात आले. पुढे फेब्रुवारी 2020 मध्ये श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट ची स्थापना झाली. ट्रस्टमध्ये एकूण 15 सदस्य आहेत. यापैकी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून ज्ञानेश कुमार यांचे नियुक्ती झाली आहे.
त्यासोबतच ज्ञानेश कुमार यांनी भरीव काम केलं ते केंद्रीय सहकार मंत्रालयात, जुलै 2021 मध्ये अमित शहा यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाली. त्या मंत्रालयाच्या स्थापनेपासूनच ज्ञानेश कुमार यांनी वेळोवेळी महत्त्वाचं योगदान दिलं. मे 2022 मध्ये त्यांची सहकार मंत्रालयात सचिव म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांनी बहुराज्य सहकारी संस्था कायदा लागू करण्यात मोलाची भूमिका बजावली. भारतीय बियाणे सहकारी संस्था लिमिटेड, नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह ऑरगॅनिक लिमिटेड आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्स्पोर्ट लिमिटेड अशा तीन सहकारी संस्था स्थापन केल्या. केंद्रीय सहकार मंत्रालयात सचिव हीच त्यांची शेवटची पोस्टिंग ठरली कारण याच पदावरून जानेवारी 2024 मध्ये त्यांनी निवृत्त झाले. त्यानंतर आता त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
डॉ. सुखबीर सिंग संधू यांचा इतिहास | Sukhbir Singh Sandhu
 |
| डॉ. सुखबीर सिंग संधू यांचा इतिहास | Sukhbir Singh Sandhu |
डॉ. सुखबीर सिंह संधू मुळचे पंजाबचे अमृतसर मधून एमबीबीएस चे डिग्री घेतलेल्या संधू यांनी इतिहासात पोस्ट ग्रॅज्युएशन पूर्ण करत कायद्याची पदवी ही मिळवली आहे. 1988 च्या बॅच हे उत्तराखंड कॅडरचे आयएएस ऑफिसर असणाऱ्या संधू यांचं नाव पहिल्यांदाच चर्चेत आलं होतं, त्यांना राष्ट्रपती पदक मिळाल्यामुळे 2001 च्या जनगणनेत त्यांनी केलेल्या कामाबद्दल त्यांना राष्ट्रपती पदक देऊन सन्मानित करण्यात आलं होतं.
लुधियानाचे महानगरपालिका आयुक्त म्हणून केलेल्या कामाबद्दलही त्यांना राष्ट्रपती पदक मिळालं. 2021 मध्ये संधू यांचे उत्तराखंड राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यांनी केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वातल्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले. सोबतच ते केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या उच्च शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त सचिव होते. नागरी सुधारणा आणि नगरपालिका व्यवस्थापन त्यात संधू यांचे एक्सपर्टीज आहे. या विषयावर त्यांचे रिसर्च पेपर हे प्रकाशित झाले आहेत सोबतच मसुरेच्या अधिकारी प्रशिक्षण केंद्रातही ते वक्ते म्हणून नियमित हजेरी लावत असतात.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलेल्या कौतुकामुळे संधू हे चर्चेत आले होते. 2021 मध्ये धामी मुख्यमंत्री झाल्यावर लगेचच संधू यांची उत्तराखंडचे मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती झाले झाली.तेव्हा धामी यांच्या आग्रहामुळे आणि कौतुकामुळे यांची नियुक्ती झाली अशी चर्चा काही वृत्तपत्रांमधल्या कॉलम मध्ये छापून आले होते. जेव्हा संधी यांनी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातल्या पदाचा राजीनामा दिला. तेव्हा नितीन गडकरी यांनी संधूंना शुभेच्छा देताना भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून संधू यांच्या कार्यकाळासाठी बेस्ट एव्हर असे शब्द वापरले होते. गडकरींनी केलेल्या या कौतुकाची जोरदार चर्चा झाली होती.
निवडीवरून वाद काय?
देशाला दोन नवे निवडणूक आयुक्त मिळाले असले तरी त्यांच्या नियुक्तीनंतर 16 मार्चलाच निवडणुका जाहीर होणार असल्या तरी आता एका नव्या वादाला तोंड फुटले. वाद होतोय, काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्या वक्तव्यावर निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या समितीमध्ये अधीर रंजन चौधरी यांचाही समावेश होता पण आयुक्त निवडीची बैठक झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी निवड प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवले. त्याचं म्हणन होत की आपल्याला जी यादी मिळाली त्यात 212 नाव होते कमी वेळात 212 नावांची पडताळणी करण त्यांचा इतिहास, कामाचा रेकॉर्ड आणि इमानदारी तपासणं हे अशक्य होतं.
या निवड समितीत पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि एक विरोधी पक्षातला नेता अशी रचना असल्याने बहुमत आधीच सरकारच्या बाजूने आहे त्यात मला बैठकीच्या दहा मिनिटे आधी शॉर्टलिस्ट झालेल्या सहा नावांची यादी देण्यात आली. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुखबीर संधू आणि ज्ञानेश कुमार या दोन नावांचा प्रस्ताव ठेवला. आणि त्यावर असहमती दर्शवली पण सरकारचा बहुमत असल्यानं नाव मंजूर झाले.
थोडक्यात काँग्रेसने, नावांची पडताळणी करायला पुरेसा वेळ दिला नाही आणि ऐनवेळी सहा नावं समोर आणत त्यातली दोन थेट जाहीर केली असा आरोप केला आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रीफार्म्स या NGO नी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याची याचिका दाखल केली आहे. पण आक्षेप घेतले जात असले तरी दोन्ही नवनियुक्त आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्यासोबत कामाला सुरुवात केले आणि त्यामुळेच निवडणुका लांबणीवर जाणार या चर्चांना ब्रेक लागला आहे. कारण 16 मार्चला दुपारी तीन वाजता होणाऱ्या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा होईल आणि त्यानंतर देशात आचारसंहिता लागेल त्या घडामोडींबद्दल तुमचं मत आणि प्रतिक्रिया कमेंट करून नक्की सांगा.
Also Read:Chandrapur Fire: चंद्रपूर शहरातील तुकूम परिसरामधील A to Z बाजार सेलला लागली भीषण आग
