Aacharsanhita Special Questions: आचारसंहिता म्हणजे काय? त्यावरील १० प्रश्नांची सोपी उत्तरे

Aacharsanhita Special Questions: आचारसंहिता म्हणजे काय? त्यावरील १० प्रश्नांची सोपी उत्तरे
aacharsanhita-special-questions


Aacharsanhita Special Questions: केंद्रीय निवडणूक आयोगा कडून देशातल्या लोकसभा निवडणूक 2024 च्या तारखा जाहीर करण्यात आले. देशात 19 एप्रिल पासून एक जून पर्यंत 7 टप्प्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. तर महाराष्ट्रात 19 एप्रिल ते 20 मे पर्यंत पाच टप्प्यात निवडणुका होतील. निवडणुकांच्या घोषणे बरोबरच देशभरात आचारसंहिता ही लागू झाली आहे. निवडणूक आयोगानं आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी करणार असल्याचंही सांगितलंय. आता ही आचारसंहिता म्हणजे नेमकं काय ती कधीपासून लागू होते आणि आचारसंहितेचा तुमच्या आमच्या सारख्या सामान्य माणसावर परिणाम होतो का अशा दहा प्रश्नांची उत्तरं या लेखामधून जाणून घेऊयात.


    Aacharsanhita Special Questions: आचारसंहिता म्हणजे काय? त्यावरील १० प्रश्नांची सोपी उत्तरे
    Photo Source : Wikipedia

    आचारसंहिता जाणून घेण्याआधी ज्यांनी आचारसंहिता देशात प्रभावीपणे राबवली त्या T. N. Seshan यांची माहिती घेणे गरजेचे आहे. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात यासाठी भारतीय संविधानात निवडणूक आयोगाची तरतूद आहे. पण प्रत्यक्षात 1990 पर्यंत या आयोगाची निवडणुकांमध्ये फक्त निरीक्षकाची भूमिका होती. त्या काही मतदारांना लाच देणं हे अगदी कॉमन होतं, पण 12 डिसेंबर 1990 ला टी.एन.सेशन हे निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष झाले आणि पुढची सहा वर्ष त्यांनी निवडणूक आयुक्त म्हणून गाजवली. निवडणूक आयोगाची खरी ताकद काय असते हे सेशन यांनी दाखवून दिलं. 

    त्यांनी निवडणुकांच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करत निवडणुकांमध्ये होणाऱ्या तब्बल दीडशे गैर प्रकारांची यादीच समोर आणली. मतदारांना लाज देणं, दारू वाटप, निवडणूक भाषणांमध्ये धर्माचा वापर करण्यावर शैक्षणिक बंदी आणली. बोगस वोटिंग होऊ नये म्हणून मतदान केंद्रावर मतदारांना ओळखपत्र अनिवार्य करण्याचा श्रेय हेहि सेशन यांना जातं. सेशन यांनी निवडणुकांचा चेहरा मोहरा बदलला अस सांगितलं जात. सरकार सोबतच्या मतभेदांची परवा न करता त्यांनी आदर्श आचारसंहिता लागू केली आणि निवडणूक खर्चाची मर्यादा ही घालून दिली. त्यामुळे आचारसंहिते बद्दल बोलताना तीन शेषराव यांच्या नावापासूनच सुरुवात करावी लागते. आता आचारसंहिते बद्दलच्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊयात.

    Aacharsanhita Special Questions:

    १. आचारसंहितेचा उद्देश काय आणि ती कधी अस्तित्वात आली?

    आचारसंहिता किंवा Code Of Conduct म्हणजे ठराविक काळात राजकीय नेत्यांचं, व्यक्तींचं, पक्षांचं आचरण कसं असावं याबाबत केलेले नियम अशी आचारसंहिता या शब्दाची सोपी व्याख्या केली जाते. थोडक्यात राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर काय करायचं आणि काय करायचं नाही हे आता सांगितले जातात. सगळ्यात पहिल्यांदा 1960 मध्ये केरळ राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी राज्य प्रशासनानं आचारसंहिता तयार केली होती. त्यानंतर 1962 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदा देशपातळीवर आचारसंहिता लागू करण्यात आली. मुक्त वातावरणात आणि न्यायपूर्ण पद्धतीने निवडणुका व्हाव्यात यासाठी आचारसंहिता महत्त्वाचे असते .भारत जगातला सगळ्यात मोठा लोकशाही देश आहे. आदर्श लोकशाही म्हणून भारताची जगभरात ओळख आहे. त्यामुळे हेच आदर्श लोकशाहीचा तत्व पूर्ण करण्यासाठी लोकशाहीचा पाया असलेल्या निवडणुकांमध्ये कोणताही गैरप्रकार होणार नाही याची काळजी घेणं हा आचारसंहितेचा मुख्य उद्देश असतो. 

    २. आचारसंहिता तयार कोण करत?

    संविधानाच्या आर्टिकल 324 नुसार न्यायपूर्ण वातावरणात निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर असते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा आणि राज्यातल्या विधानसभांच्या निवडणुका घेतल्या जातात त्यामुळे निवडणुकांसाठी आचारसंहिता तयार करण्याचे अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्यात आले. राजकीय पक्ष आणि तज्ज्ञांचे मत लक्षात घेऊन आचारसंहिता तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये वेळोवेळी बदलही केले जातात 73 आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यातल्या महापालिका ग्रामपंचायती अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिका ग्रामपंचायती नगरपालिका जिल्हा परिषद या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून आचारसंहिता लागू केली जाते. 

    ३. आचारसंहिता लागू होण्याचा कालावधी काय?

    निवडणुकांच्या तारखा आणि निवडणूक कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून जाहीर केला जातो. ज्या दिवशी निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकांची तारीख जाहीर केली जाते. त्या क्षणापासून निवडणुकांचे निकाल येईपर्यंत आचारसंहिता लागू असते. लोकसभा निवडणुकीला संपूर्ण देशात विधानसभा निवडणुकीला त्या त्या राज्यात तर पोट निवडणुकीला त्या मतदारसंघात आचारसंहिता लागू होते. साधारणपणे 45 दिवसांचा हा कालावधी असतो. ज्या क्षणी निवडणुकांचे निकाल लागतात त्या क्षणी आचारसंहिता सुद्धा संपते. यावेळी लोकसभा निवडणुकांचा निकाल ४ जूनला येणार आहे. त्यामुळे चार जून पर्यंत आचारसंहिता लागू राहील.

    ४. आचारसंहितेचा भंग कसा होतो?

    आचारसंहितेचे निवडणूक आयोगाकडून आठ वेगवेगळे नियम हलु देण्यात आले. त्या नियमांचे योग्य पालन झालं नाही तर आयोगाकडून कारवाई केली जाते. आचारसंहितेच्या काळात मतदारांना प्रभावित करतील अशा कोणत्याही गोष्टी किंवा त्यांची घोषणा करण्यावर बंधन असतात. मतदारांना पैसे वाटणे महागड्या वस्तूंचा आमिष दाखवणं किंवा धमकी देऊन त्यांच्यावर दबाव आणणं हे सगळं आचारसंहितेच्या नियमात बसत नाहीत. केंद्र किंवा राज्य सरकारला या काळात कोणत्याही नवीन प्रकल्पांची विकास कामांची घोषणा करता येत नाही. प्रकल्पांच्या कामांसाठी नवीन निविदा काढणं किंवा लोकांना रस्ते पाणी वीज अशी आश्वासन देणं आचारसंहितेचा भंग मानला जातो. चौका चौकातले भावी आमदार भावी खासदारांचे बॅनरही आचारसंहितेच्या काळात उतरवावे लागतात. राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप करू शकतात पण हे आरोप बिनगुडाचे किंवा तथ्यहीन असल्याची तक्रार करण्यात आली तर ते आचारसंहितेचा उल्लंघन ठरतं. उमेदवाराची जात धर्म किंवा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यवर आचारसंहितेच्या काळात टिप्पणी करता येत नाही. धर्म किंवा जातीच्या नावावर मत मागणं किंवा प्रचारासाठी धार्मिक स्थळांचा वापर करणे यावरही आचारसंहितेनुसार बंदी असते. 

    प्रचाराच्या रॅलीत सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांना सरकारी वाहनांचा सरकारी बंगल्यांचा किंवा सरकारी यंत्रणांचा वापर करता येत नाही. पक्षाला आणि उमेदवारांना आचारसंहितेच्या काळात सभा घेताना पोलिसांची आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते. तसेच उमेदवाराकडून आपण केलेल्या कामाची सोशल मीडिया किंवा मीडिया जाहिरात घेऊन प्रसिद्धीकरण हा सुद्धा आचारसंहितेचा भंग ठरतो. रॅली किंवा सभेमध्ये समाजात तेढ निर्माण होईल अशी प्रक्षेपक भाषणे करणं किंवा विरोधकांवर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करणे हा सुद्धा आचारसंहितेचा भंग मानला जातो. 

    ५. आचारसंहितेचा भंग झाल्यावर कोणावर कार्यवाही होऊ शकते?

    राजकीय पक्ष उमेदवार पक्षाचे कार्यकर्ते प्रचारक या सगळ्यावर निवडणुकांच्या काळात आचारसंहिता लागू होते. अनेकदा मोठे सेलिब्रिटीजही पक्षाचा आणि पक्षाच्या उमेदवाराचा प्रचार करतात अशा स्टार प्रचारकांकडून जर आचारसंहितेचा भंग झाला तरी त्यांच्यावर सुद्धा निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाऊ शकते. तसेच मीडियाच्या माध्यमातूनही एखाद्या पक्षाचा प्रचार किंवा चुकीचा प्रचार झाला तर त्यांच्यावरही कार्यवाही केली जाऊ शकते. आचारसंहितेच्या काळात कोणतही मीडिया हाऊस एक्झिट पोल किंवा सर्व्हे जाहीर करू शकत नाही. 

    ६. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या दिवशी काय काय बंधन असतात?

    निवडणुकीच्या दिवशी मतदान केंद्रावर कोणत्याही कार्यकर्त्यांना पक्षाचं नाव चिन्ह किंवा उमेदवाराच्या नावानं मतदारांना प्रभावित करणे, निवडणुकीच्या दिवशी किंवा त्याच्या 48 तास आधी दारूच वाटप करणे, मतदान केंद्रावर मतदारांची ने आण करणं आणि त्यासाठी त्यांना पैसे देणं निवडणुकीच्या तारखेच्या 48 तास आधी प्रचाराची मुदत संपते. त्यानंतर मतदानाच्या केंद्राच्या शंभर मीटर एरियात सभा घेण्यावर आचारसंहितेच्या नियमानुसार बंदी घातली जाते. या सगळ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी मतदान केंद्रावर निवडणूक आयोगाकडून निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात येते. हे निरीक्षक मतदानाच्या दिवशी झालेल्या गैर प्रकाराची निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करतात आणि त्यानुसारच कारवाई केली जाते. 

    ७. सामान्य नागरिकांवर आचारसंहितेचा परिणाम होतो का? 

    आचारसंहिता हि राजकीय पक्ष उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांसाठी लागू होत असल्यामुळे त्याचा सामान्य नागरिकांवर कोणताही थेट परिणाम होत नसला, तरी एक गोष्ट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. खाजगी किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात राजकीय नेत्यांकडून पक्षाचा किंवा उमेदवाराचा प्रचार झाला तर मात्र संबंधितावर नक्कीच कारवाई होऊ शकते. आता उदाहरण द्यायचं झालं तर, आचारसंहिता लागू असताना एखाद्या लग्न समारंभात राजकीय व्यक्तींना हजेरी लावली आणि तिथे त्यांनी राजकीय वक्तव्य केलं तर संबंधित नेत्यावर आणि ज्यांनी लग्न समारंभ आयोजित केला आहे त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते. तसेच एखाद्या संस्थेच्या किंवा सोसायटीच्या पूजा किंवा हळदीकुंकू समारंभाला पक्षाचा प्रचार करणारे बोर्डिंग लावणं किंवा पक्षाचं उमेदवारचं नाव आणि चिन्ह असलेल्या वस्तूंचं वाटप झालं तर त्या पक्षावर आणि त्या संस्थेवरही कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे या गोष्टींचं सर्वसामान्यांनी भान ठेवणं गरजेचं आहे. 

    तसेच आचारसंहितेच्या काळात जन्म, मृत्यू, विवाह नोंदणी, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, लायसन्स, उत्पन्नाचा दाखला, पासपोर्ट अशी कामही आपल्याला करता येत नाही असे अनुभव काही लोक सांगतात. पण या कामांचा आणि निवडणुकांच्या आचारसंहितेचा काडीचाही संबंध नाही. ही सगळी प्रशासकीय काम आचारसंहितेत करता येतात. जर सरकारी कर्मचारी आचारसंहितेचे कारण पुढे करत काम करायला टाळाटाळ करत असतील आणि काम लांबीवर पडत असतील तर त्यांची तक्रारही करता येते.

    ८. आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांना मदत मिळण्यात आचारसंहितेचा अडथळा येतो का?

    एखादी नैसर्गिक आपत्ती आली किंवा एखादी भीषण दुर्घटना घडली तर सरकारकडून अपघात ग्रस्तांना त्यांच्या कुटुंबियांना मदत जाहीर केली जाते. त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळात अशी एखादी घटना घडली तर मग मदत मिळण्यावर परिणाम होतो का? तर नाही एखादी आपत्कालीन घटना घडली आणि लोकांना मदतीची गरज असल्यास सत्कार निवडणूक आयोगाच्या परवानगीनं तात्काळ मदत करू शकतो. फक्त ही मदत करताना पक्षाचं किंवा नेत्याचं नाव समोर येता कामा नये. स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून ही मदत देण्यात यावी असं सांगितलं जातं. 

    ९. आचारसंहितेला कायदेशीर स्वरूप आहे का?


    आचारसंहितेला कोणतेही वैधानिक स्वरूप नाही म्हणजेच आचारसंहितेला कायद्याचा आधार नाही. त्यामुळे आचारसंहितेचा भंग झाला तर त्यानुसार कायदेशीर कारवाई होत नाही. पण आचारसंहितेचा भंग गंभीर स्वरूपाचा असेल तर निवडणूक आयोगाकडून उमेदवाराची उमेदवारी रद्द होऊ शकते किंवा त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते. आचारसंहितेच्या उल्लंघना बरोबरच राजकीय नेत्यांनी समाजात तेढ निर्माण करणारे भाषण केलं तर IPC, CrPC आणि Representation of the People Act  नुसार त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. 2013 मध्ये एका स्टॅंडिंग कमिटी कडून आचारसंहितेला वैधानिक स्वरूप देण्याचा सुचवण्यात आलं होतं. पण निवडणूक आयोगानं त्याला नकार दिला होता.

    १०. आचारसंहितेत सोशल मीडियाचा रोल कसा कंट्रोल होतो?

    देशात गेल्या दहा वर्षात सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढलाय. त्यामुळे या माध्यमातून आचारसंहितेचा उल्लंघन होऊ नये म्हणून निवडणूक आयोगाने कठोर पावलं उचलले. राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना आपल्या सोशल मीडिया अकाउंट ची माहिती निवडणूक आयोगाला देणं बंधनकारक आहे. या अकाउंट वर आचारसंहितेच्या काळात आयोगाचे लक्ष असत. तसंच आयोगानं प्रत्येक जिल्ह्यात मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी स्थापन केली आहे. या माध्यमातून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणाऱ्या आचारसंहितेच्या उल्लंघनावर नजर ठेवली जाते. तसेच निवडणूक आयोगाकडून cVIGIL App तयार करण्यात आले. या ॲपच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकही आचारसंहितेच्या उल्लंघना बाबतची तक्रार थेट निवडणूक आयोगाकडे करू शकतात. 

    तर आचारसंहिते बद्दलची ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.

    Read Also: 

    Election Commission मध्ये नव्या Election Commissioners ची निवड, Sandhu आणि Kumar यांचा इतिहास काय ?


    https://www.chanakyayukti.com/2024/03/aacharsanhita-special-questions.html Chanakya Yukti mr 2024-03-18 Aacharsanhita Special Questions: आचारसंहिता म्हणजे काय? त्यावरील १० प्रश्नांची सोपी उत्तरे